एमसीसी पारित हुने भएपछि स्थायी कमिटी बोलाउन प्रधानमन्त्री सहमत

फाइल तस्वीर

एमसीसीका विषयमा विवाद चुलिँदै जाँदा सोही विषयमा छलफल गर्न असार १० गते नेकपाले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। यसअघि पटक पटक बैठक टार्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो पटक स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन किन तयार भए?
‘दुई अध्यक्षबीच केही विषयमा लेनदेन भएपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री तयार भएको हुनुपर्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘दुई अध्यक्षबीच लेनदेन भएर स्थायी कमिटीबाट एमसीसी पारित गराउने सर्तमा मात्रै बैठक बोलाइएको हो।’
एमसीसी संसदबाट यही १५ असारमा पारित नभए स्वतः रद्द हुने भएकाले पनि त्यो अगावै प्रधानमन्त्री ओली संसदबाट पारित गराउन स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्।
‘स्थायी कमिटीको मुख्य एजेण्डा एमसीसी नै हो, त्यो बाहेक पार्टीको सांगठनिक एकता, विधानलगायतका विषयमा पनि छलफल हुन्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले डिसी नेपालसँग भने, ‘स्थायी कमिटी बैठकबाट एमसीसीका विषयमा निर्णय हुन्छ।’
कुल ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमध्ये एक जना अग्नि सापकोटा सभामुख भएका कारण ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटी सदस्य मध्ये केही मन्त्री र केही सांसद छन्।
एमसीसीको विपक्षमा बोल्दा मन्त्री पद जानसक्ने भयका कारण विपक्षमा नबोल्ने र केही स्थायी कमिटी सदस्य सांसद भइका कारण उनीहरुमा लाभको पदमा जाने लोभ हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई चिढ्याउने गरी विरोध नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ रहेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच लेनदेन भएपछि स्थायी कमिटी बैठकबाट एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले असार १० गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल हुने जानकारी आफूले पाएको बताए।
‘स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको जानकारी आएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘बैठकमा एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ।’ नेकपाभित्र एमसीसीका विषयमा विवाद भएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते वाशिंटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालकातर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेकपाभित्र एउटा पक्ष एमसीसी अमेरिकाले केही समय अगाडि सारेको इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग भएको भन्दै एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ।
नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ।
एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने भन्ने समूहले यसलाई इण्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिकै अंग भएको बताएपनि सरकारले भने अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुमोदनको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने बताउँदै आएको छ। source – www.dcnepal.com