नगर/गाउँपालिकाका उम्मेदवारको खर्च सिमा कति छ ?

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी र निर्वाचन चिह्न आइतबार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन । आयोगले ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको हो ।

नगरपालिका उम्मेदवारको खर्च सिमा :

आयोगका अनुसार नगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खच गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई सचेतसमेत गराइसकेको छ । 

जसअनुसार नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडाचढीमा ९० हजार, सवारी इन्धन/दानामा १९ हजार, प्रचार प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छाप था विद्युतीय माध्यम) मा ६० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा ३० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ५० हजार र विविधमा १० हजार गरी ४ लाख ५० हजार रुपैयाँँभित्रको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएकाे छ  ।

यसैगरी, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा पाँच सय, सवारी साधन र घोडचढीमा १६ हजार, सवारी इन्धन/दानामा ११ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा ७० हजार, ढुवानीमा ७ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ५१ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १२ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १८ हजार र विविधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख ५० हजार रुयैँया भित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

गाउँपालिका उम्मेदवारको खर्च सिमा :

आयोगका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरूले कम्तिमा एक लाख ५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई हदबन्दी तोकिदिएको छ ।

जसअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेद्‌वारले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा ६० हजार, सवारी इन्धन/दानामा २० हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ८० हजार, ढुवानीमा ६ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचारप्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १८ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ४५ हजार र विविधमा १० हजार गरी तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ ।

यसैगरी, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ११ हजार, सवारी इन्धन/दानामा ५ हजार, प्रचारप्रसार सामग्रीमा ६० हजार, ढुवानीमा ५ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ३२ हजार, अन्य प्रचारप्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा सात हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १६ हजार र विविधमा तीन हजार ५ सय गरी एक लाख ५० हजार रुपैयाँभित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

गत आइतबार स्थानीय तहका लागि चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबार बिहानैबाट घरदैलो अभियानलाई उम्मेदवारहरूले थप तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउँदै छ । यसअघि ३–३ पटक गरेर पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न गरिएको थियो ।