काेराेनाकाे असरका लागि करिब एक खर्व ६० अर्वको राहत घोषणा

पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्वबाट बढाएर एक खर्ब पुर्‍याइएको छ। यता थलिएका उद्योगलाई पुनजागृत गर्न सरकारले छुट्टै ५० अर्वको कोष बनाउने भएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले लकडाउन अवधिको रकम दाखिला गर्ने भए पनि उसले त्यो कोषको रकम सापटी लिन भनिएको छ। कर्मचारी र अन्यलाई थलिएकाले आफै तलब दिनु पर्ने छ।

काेभिडका कारणले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमलाई तत्कालकालागि निरन्तरता दिइने छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सह कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रममा सहभागी नहुने असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई एक चौथाइ बराबरको राहत दिइने भएको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग थला परेका पर्यटन उद्योगलाई पाँच प्रतिशत सहुलियत ऋण दिइने भएको छ। जसको लागि ५० अर्व रुपैयाँ बराबरको छुट्टै कोष खडा गरिने भएको छ। यो कोग नेपाल र।राष्ट्र बैक अन्तरगत सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छुट। जसमा नेपाल सरकार सरकारी संस्थान दातृ निकाय बाट अनुदान राखिने भएको छ।

१० युनिट घरायसी बिद्युत उपभोग गर्नेलाई निःशुल्क गरिने भएको छ। मासिक १५० युनिट सम्म लाई २५ प्रतिशत छुट। २५० युनिट खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत महसुल छुट दिइने भएको छ। खाने पानी र चिसाइका लागि उपभोक्ता समितिलाई निःशुल्क बिद्युत र सहुलियत दिइने भएको छ। कोभिडको कारण उत्पादन मूल उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिइने भएको छ। बिद्युत माग कम हुने समयमा छुट दिइने भएको छ।

कोरोनाले थलिएकाहरूलाई पाँच प्रतिशत सम्म पुन कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। एक खर्व सम्म सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैक मार्फत दिइने भएको छ।

कोरोना रोगको समुहिक बिमा गर्न प्रतिसहित गरिने भएको छ। जसको लागि सरकारले एक लाखको बिमा गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। स्वस्थ कर्मीको बिमा शुल्क सरकारले तिरिदिने भएको छ।

विदेशमा अलपत्र परेकालाई बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

लकडाउन अवधिभर श्रमिक र रोजगार दाताले जम्मा गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम सरकारले नै दिने भएको छ । तर लक डाउन अवधिको मात्रै उसले दाखिला गरिदिने जनाएको छ। तर उक्त रकम रोजगार दाताले सापटी लिएर लिएर श्रमिकलाई तलब दिन सक्ने छन्। सापट लिएको रकम पछि जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वायु कम्पनीले तिर्नु पर्ने वार्षिक शुल्क, नवीकरण दस्तुर, पूर्वाधार करमा छुट दिइने भएको छ।

कोरोनाका कारण यातायात, चलचित्र क्षेत्र , इजाजत पत्र र नवीकरण शुल्क छुट दिइने भएको छ। कर्जाको व्यवस्था गरिने भएको छ। नव प्रवर्तन गर्न चाहनेलाई दुई प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिइने भएको छ। उक्त कार्यको लागि ५० करोडको व्यवस्था गरिएको छ।