आज सुरक्षित महिनावारी दिवस, महिनावारीको साधनमा १३ प्रतिशत कर हटाउन माग

आज सुरक्षित महिनावारी दिवस । महिलाको प्राकृतिक प्रक्रिया महिनावारीका कारण महिला तथा केटीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूको बारेमा चेतना जगाउने र यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने समाधानका उपायहरु खोज्न प्रत्येक वर्ष मे २८ का दिन सुरक्षित महिनावारी दिवस मनाइन्छ । सुरक्षित महिनावारी दिवस आज भर्चुअल एवं सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट चेतनामूलक जागरण फैलाएर दिवस मनाईँदै छ ।

महिनावारी हुनु भनेको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया भएपनि नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले महिलाहरुलाई यो समयमा सामाजिकजटिलतल सिर्जना गरिएको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा महिनावारीको समयमा छाउगोठमा राख्ने, अलग्गै घरबाहिर बसेर जटिल कामहरु गर्न प्रचलनका कारण महिला तथा किशोरीहरु समस्यामा परेका छन् ।

छाउगोठमा राखेर कैयौं महिलाको मृत्यु हुने, बलात्कृत हुने समस्या छ भने सो समयमा रगत बगेको देखिनबाट रोक्न पुराना कपडाको फोहर टालो, प्रयोग गरिएको ब्यानर, पातसमेत प्रयोग गर्दा जटिल प्रकारका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् ।

जोखिमबाट बच्नका लागि सेनेटरी प्याडको प्रयोगको प्रचलन बढाउनुपर्ने भएपनि नेपालमा महिनावारीको साधनमा १३ प्रतिशत कर लगाइन्छ । विदेशवाट बनेर आउने प्याड वा कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क लिने गरेका कारण महङ्गो भई सर्वसुलभ पहुँचमा बाधा पु¥याउनुका साथै ती सामग्रीलाई आधारभूत सामग्रीमा समेट्न नसकी विलासी सामग्रीका रूपमा लिने गरेको छ । अहिले कोभिड–१९ महामारी र निषेधाज्ञाका समयमा महिनावारीको समयमा प्रयोग हुने प्याडलगायत साधन झन महङ्गीएको कारण धेरै किशोरी र महिला सोको प्रयोगबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

जसका कारण धेरै ग्रामिण महिलाहरुले रजस्वलाको प्याड प्रयोग गर्न सक्दैनन् । सरकारले प्याड सर्वसुलभ नबनाउँदा महिलाहरुको जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको र संविधानको धारा १६ मा प्रदत्त ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानूनको बर्खिलाप गरेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।

महिनावारीको समयमा हानिकारक साधन पुराना कपडाका टालाटुली, पुराना व्यानरहरु तथा पातसमेत प्रयोग गर्न बाध्य हुन नपरोस् र सर्वसुलभ तरिकाले महिनावारीमा प्रयोग हुने साधन प्रयोग गरी महिलाको मानवअधिकारलाई उपयोग गर्न पाओस् भन्ने अभियानकर्मीहरुको माग छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ ९२० ले प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य हकलाई मौलिक हकका रूपमा अधिकार प्रदान गरेको छ । यसैगरी धारा ३५ ९१० ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रजनन स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत समेटेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन दृढ सङ्कल्प लिएको छ । यी कानूनी प्रतिबद्धता पूरा गर्न संस्थाहरुले सरोकार भएका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।