२०७७ फर्केर हेर्दा : राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष

कोरोना महामारीले विश्वभर आतंक फैलाउँदा त्यसबाट नेपाल अछुतो रहन सकेन। २०७७ सालको सुरुदेखि नै मुलुक लकडाउनमा थियो। उद्योगधन्दा कलकारखाना, स्कुल, कलेजलगायत सम्पूर्ण चीज ठप्प थिए। अहिले पनि कोरोनाको कहर जारी नै छ।

तर हामीबाट २०७७ साल भने विदा भएको छ। यो वर्ष राजनीतिक र आर्थिक रुपमा उथलपुथल भएका छन्। योसँगै केही सकारात्मक कुरा पनि भएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रियताका र राष्ट्रिय एकताका विषयमा यो वर्षलाई ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ।

सदियौंदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियधुरालाई समेतर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यो विषयमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममै भूमि अतिक्रमण अस्विकार्य रहेको भन्दै लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने घोषणा गरिन् । त्यसलाई अरू दलले पनि समर्थन गरे। जसका कारण सीमाजस्तो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको अतिसंवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो।

अतिक्रमणविरुद्ध संघीय संसद्का दुवै सदनबाट एकमतका साथ संविधान संशोधन भयो । जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सरकारले सार्वजनिक गर्‍यो ।

सरकारले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा उल्लेख्य मात्रामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गरेको छ। जसलाई २०७७ को सकारात्मक पाटोका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ।

त्यसबाहेक यो वर्षलाई राजनीतिक रुपम उथपपुथलको वर्षमा रुपमा दिँदा फरक पर्दैन। विशेष गरी सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलील पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै मुलुक अन्योलको भूमरीमा फस्न पुग्यो।

सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिएपनि त्यस अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आफ्नै पार्टीभित्र चर्को आलोचना मात्रै भएन। त्यसैलाई निहु बनाएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म गरे। प्रधानमन्त्रीको यो कदमसँगै सत्तारुढ दल नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित बन्यो।

प्रचण्ड–मावध नेपाल समूहको नेकपाले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाका अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्‍यो। कोरोना कहरकाबीच दुवै नेकपाले हजारौं जनतालाई सकडमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गरे।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा अधिकांश राजनीतिक दल सडकमा उत्रिए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीको राजनीति भविष्य संकटमा परेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि प्रधानमन्त्री ओली झन शक्तिशाली भएका छन्।

फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने निर्णयले संकटमा परेका ओलीलाई फागुन २३ को निर्णयले संजीवनी बुटिको काम गरेको छ।

तर, देश एक प्रकारको राजनीतिक गतिरोधबाट गुज्रिरहेको छ। २०७७ को राजनीतिक गतिरोध नसकिएरै २०७८ मा प्रवेश हुँदैछ। र यो राजनीतिक गतिरोधले २०७८ लाई पनि विथोल्ने स्पष्ट संकेतहरु देखिएका छन्।

२०७७ साल नेपाली राजनीतिमा लचिलो नेता बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भने निकै संकटपूर्ण रह्यो। नेकपा कायम रहँदा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरी प्रचण्डसँग गठजोड गरेका उनलाई सर्वोच्चले एमाले ब्युँत्याइदिएपछि संकटको पहाडले चेपेको छ। आफूले १५ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको एमालेबाट उनी निलम्बन भएका छन्।

उनी एमाले नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनको अगुवाइमा देशभर एमालेको समानान्तर समितिहरु बनाइएका छन्। २०७७ को उत्ताद्र्धमा नेता नेपालमाथि आइपरेको संकट २०७८ मा पनि जारी रहने देखिन्छ।

२०७७ साल पूरा राजनीतिक गतिरोधमै बित्यो। तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवादले शुरु भएको गतिरोधले कहिले निकास पाउँछ यो वर्ष सकिएर नयाँ वर्ष शुरु हुँदासम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन।

विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने अनौठो दृश्य देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन जारी राखेको छ तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिरहेको छ।

उता प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ओली सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ। तर, कसरी विकल्प निकाल्ने भन्नेमा कांग्रेसमै विवाद छ। सभापति शेरबहादुर देउवा अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जसरी पनि ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन्।