संयुक्त राष्ट्रसंघमा श्रीलंकाका विषयमा भएको निर्णयले नेपालका शीर्ष नेताहरु जोखिममा

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले मंगलबार श्रीलंकाका विषयमा निकै महत्वपूर्ण र गम्भीर निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले श्रीलंका मात्र नभइ नेपालमा समेत तरंग ल्याएको छ । मंगलबार भएको निर्णय श्रीलंकाको विषयमा मात्रै भएको हो तर यो निर्णयले नेपाली शीर्ष नेताहरुको लागि समेत खतराको घण्टी बजाएको छ ।

संयोगले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा यो निर्णय भइरहँदा नेपाल अनुपस्थित रह्यो र नेपालले यसमा मतदान गरेको छैन । यद्यपि यो निर्णय बहुमतले पारित भएको छ । श्रीलंकामा सरकार र विद्रोही तमिल टाइगर्सबीचको गृहयुद्धका बेला भएका युद्ध अपराधको छानबिन गर्ने विषयमा भएको निर्णयले श्रीलंकामा वर्तमान राष्ट्रपति सहितका नेताहरु जोखिममा परिसकेका छन् भने यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाल पनि डेढ दशकअघि यस्तै गृहयुद्धबाट बाहिर आएको हो र नेपालको हकमा समेत यस्तै निर्णय भएमा नेपाली शीर्ष नेताहरु जोखिममा पर्न सक्नेछन् ।

मंगलबार राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले आफ्ना प्रमुख मिचेले ब्याचलेटलाई एउटा गहन जिम्मेवारी दियो । परिषदको बैठकले परिषदलाई श्रीलंकामा लामो समयसम्म भएको गृहयुद्धका क्रममा भएका अपराधका प्रमाणहरु संकलन गर्ने म्यान्डेट दिएको छ । श्रीलंकाको गृहयुद्ध २००९ मा कैयौं सर्वसाधारणको मृत्यु र पृथकतावादी तमिल टाइगर्सको पराजयसँगै समाप्त भएको थियो । अधिकार समूहहरुले यो निर्णय युद्ध अपराधका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनको लागि महत्वपूर्ण कदम भएको तर यो वर्तमान श्रीलंकाली सरकारको लागि भने ठूलो धक्का हुन सक्ने भनेका छन् ।

यो निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई श्रीलंकामा भएको मानवअधिकार उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघनका विषयमा प्रमाणहरु संकलन गर्न, ती प्रमाणहरुलाई थप आधार खोजेर बलियो बनाउन, प्रमाणको विश्लेषण गर्न र सूचना र प्रमाणको संरक्षण गर्न तथा यसका आधारमा भविष्यमा उत्तरदायित्व प्रक्रियाका लागि सम्भावित रणनीति तय गर्न समेत अनुमति दिन्छ । यसले श्रीलंकाका पीडित र हिंसाबाट बाँच्न सफल भएकाहरुलाई न्याय दिलाउनको लागि पीडकहरुविरुद्ध उचित कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन पनि अनुमति दिन्छ । प्रमाण संकलन र अनुसन्धानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले २.८ मिलियन डलरको बजेट समेत छुट्याएको छ ।

यो निर्णय श्रीलंका सरकारको लागि ठूलो धक्का हो । यसबाट श्रीलंकाका हालका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे, राजापाक्षेसहित श्रीलंकाका कैयौं युद्धकालका शीर्ष नेतृत्वकर्ताका वकिल यास्मिन सुका लगायत नै जोखिममा परेका छन् । राजापाक्षे युद्धकालमा श्रीलंकाका रक्षा प्रमुख थिए । सुकाका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले यो कामका लागि टिम बनाउन र काम सुरु गर्न भने केही समय लाग्नेछ । यद्यपि यो अनुसन्धान सुरु भएमा श्रीलंकाका राष्ट्रपतिविरुद्ध नै युद्ध अपराधमा मुद्दा चल्न सक्छ ।

यो निर्णय नेपालका शीर्ष नेताहरुका लागि समेत ठूलो धक्का हो किनकि परिषदले श्रीलंकाको हकमा जसरी निर्णय गर्यो त्यसैगरी नेपालमा भएको सशस्त्र विद्रोहमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे पनि अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । यदि त्यसो भयो भने सबैभन्दा पहिले यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन लगायतका शीर्ष नेताहरु नै तानिनेछन् ।

प्रचण्ड माओवादी सशस्त्र विद्रोहका सुप्रिम कमाण्डर हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई सहायक कमाण्डर हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोकेको थियो । माओवादी विद्रोहलाई दमन गर्नको लागि विभिन्न सैनिक अपरेशन संचालन गर्ने प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवा नै हुन् । उपराष्ट्रपति पुन माओवादी विद्रोहीका सैन्य कमाण्डर थिए । डिसीनेपालमा समाचार छ ।