म्याग्दीका स्थानीय तहले कहिले बनाउँछन विकास योजना ? कहिले गर्लान कार्यान्वयन ?

म्याग्दीका स्थानीय तहले दाेस्राे कार्यकाल पहिलाे वर्ष सकिन लाग्दासम्म अझै विकास याेजना (अावधिक याेजना) निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन ।

स्थानीय तहमा विधी र प्रकृयालाई संस्थागत गर्न भविश्यमा कति अवधिमा, कुन योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने मार्ग निर्देशन गर्ने दस्तावेज अर्थात आवधिक विकास योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
मालिका गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँमा आवधिक योजना निर्माण गर्न कन्सल्टेन्सी नियुक्तगरी पेश्की दिएकोमा दुई वर्ष देखी विज्ञ सम्पर्कमा छैनन । मालिका गापाले आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार पारिसकेको भएपनि विविध कारणले कन्सल्टेन्ससंग सम्झौता नविकरण गर्दै राखेको जनाएको छ ।
‘हाम्रो पालिकाको आवधिक योजना बनेको छैन । दुई वर्ष अघि विज्ञ शेषनारायण न्यौपानेसँग पहिलो पञ्चवर्षिय योजना बनाउन १० लाखमा सम्झौता भै केही पेश्कि लगेर गएका रहेछन । तर विज्ञले त्यसयता न आवधिक योजना बनाई दिए न सम्पर्कमा आएका छन’ मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेले भने, ‘नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि विज्ञ झिकाएर आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा लैजानेगरी आवधिक योजना बनाउने तयारीमा छौ ।’
सदरमुकाम रहेको बेनी नगरपालिकाले पहिलो पञ्ज वर्षिय योजना तीन वर्ष अघि नै निर्माण गरेको भएपनि अधुरो, अपुर्ण र औपचारिकताकालागी मात्र बनाएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ । स्थानीय तहले पनि आवधिक विकास योजना बनाउनु पर्ने कुरा स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐनले ब्यवस्था गरेको छ । आवधिक योजना ३ बर्षे, ५ बर्षे, १०, १५, ….वर्षे बनाउन सकिन्छ । आवधिक योजनालाई स्थानीय पालिकाहरुको दुरदृष्टी मानिन्छ ।
बेनी नगरपालिकाले आआईडिएस कन्सल्टेन्सी काठमाण्डौ मार्फत आव ०७८/०७९–०८३/०८४ प्रथम बेनीनगर विकास आधिक योजना निर्माण गरेको छ । तर जनप्रतिनिधीले उक्त आवधिक योजनामा चित्त नबुझाएपनि संशोधनको प्रकृयामा रहेको जनाएको छ ।
‘बेनी नगरपालिकाको आवधिक योजना त बनेको छ तर आवधिक योजनामा अधुरो, अपुर्ण र वस्तुनिष्ट नभएपछि कार्यान्वयनमा आएको छैन । डकुमेन्टमा सिमित छ’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढोलकराज ढकालले भने, ‘पहिलो आवधिक योजनालाई वृहत छलफल र अर्न्तक्रिया मार्फत शंसोधन गरी आगामी आवबाट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छौं ।’
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा देशकै उत्कृष्ट ७ स्थानीय तह भित्र परेको मंगला गाउँपालिकाले भने तीन वर्ष अघि नै गाउँपालिकाले आवधिक योजना निर्माणगरी कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा मंगला गाउँपालिकाले ७७.९ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।
‘कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन प्रकृयामा पालिकाको आवधिक योजनाले लिएका वभिन्न सुचाङ्कको आधार मानिने भएकोले तीन वर्ष अघिदेखी आवधिक योजना कार्यान्वयमा छ’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘आवधिक योजना मात्र होईन हामी पालिकालाई आवश्यक धेरै ऐन, नियमावलीहरु पनि तयारपारी कार्यान्वय गरेका छौं । पालिकाका बजेट तर्जुमा गर्दैदेखी पालिकाले लिएका लक्ष्यहरुलाई प्राथमिकता राखेर योजना बन्ने गरेका छन ।’
दुर्गम धवलागिरी गाउँपालिकाले आवधिक योजना तयार पारेपनि कार्यान्वयन भैनसकेको जनाएको छ । आवधिक योजनामा सुशासनदेखी जलवायु अनुकुलन, विपत ब्यवस्थापन, लैङ्गीक, सामाजिक समावेशी समेतका सवै विषय समावेश गरिएको धवलागिरी गाउँपालिकाले जनाएको छ । अघिल्ला जनप्रतिनिधीले जाँदाजाँदै तीन वर्षिय आवधिक योजना तयार परेका थिए । तर धवलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम पुनले भने पालिकाले गाउआवधिक योजना तयार भए/नभएको बारे आफु जानकार नरहेको सुनाए ।
‘आवधिक योजना बनाउने वा पूर्ण गर्ने भन्ने कुरा उठेको हो । म आवधिक योजना बने/नवनेको विषयमा जानकार छैन । प्रमुख प्रशासकीय सरसँग बुझ्नु होला’ गापा अध्यक्ष पुनले भने, ‘म अहिले कामले राजधानी भएकोले थप कुरा पालिकामा फर्केपछि सोधीखोजी गर्छु ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव रिजालसँग भने धेरै पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । त्यसैविच जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले प्रथम आवधिक पञ्चवर्षिय विकास योजना निर्माण भएको जनाएको छ ।
‘अघिल्लै आवमा पालिकाको आवधिक योजना निर्माण भएको हो । तर यस वर्ष कार्यान्वयन भएन आगामी आवबाट आवधिक योजना कार्यान्वयनमा लैजान्छौं’ अन्नपूर्ण गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरणप्रसाद शर्माले भने, ‘अहिले आगामी आवको बजेट बनाउँदा र संघ/प्रदेशका वित्त आयोगमा योजना माग्दै आवधिक योजनाका लक्ष्यलाई समेटे तयारीमा जुटेका छौं ।’

रघुगंगा गाउँपालिकाले दुइ वर्ष अघि नै पञ्च वर्षिय अावधिक याेजना निर्माण भएपनि अध्यावधी गर्नु पर्ने भएकाेले कार्यान्वयनमा नअाएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ढकालले बताए ।