नयाँ सरकारको अंकगणित ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम अब के होला भनेर सबैको ध्यान खिचेको छ । मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको छ ।

अब संसद पुनस्र्थापना भएपछि सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देलान् या नदिए अविश्वासको मत ल्याएर हटाउलान् । यो एउटा पाटो हो । तर नेकपा वैधानिक रुपमा नफुटेसम्म कानुनी हिसाबले यो नेकपाको अत्यधिक बहुमतको सरकार हो । केपी शर्मा ओली नेकपाको संसदीय दलका नेता हुन् । संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुने दलको विधान छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन भनेर प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मिडियासँग भनिसकेका छन् । अब पो खेल शुरु भयो भन्ने अ‍ोलीपक्षीय नेताहरु पनि छन् ।

राजनीतिक खेल भएमा धरै विकल्पहरु पनि नभएका हैनन् । तर सोझो हिसाबले सरकार गठन हुने अवस्था आएमा कुन कुन दलले कसरी सरकार बनाउलान् भन्ने विषयको अंकगणित प्रस्तुत गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएमा मात्र अर्को प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपाले नै संसदीय दलको बैठक बोलाएर र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न पनि सक्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन भनेर यसअघिनै निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख भएका कारण नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुन समस्या भएको हो ।

यसअघि नै निर्वाचन आयोगको निर्णयले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले केपी ओलीलाई कारबाही गरेको, महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई मान्यता दिएन । त्यसैगरी ओली समूहले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिले पनि मान्यता पाएन ।

यसर्थ २०७५ साल जेठ ०३ गते एमाले र माओवादी बीच भएको एकताबाट बनेको नेकपा २०८० साल नभइ फुट्न मिल्दैन । साथै दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ । अब यी प्रावधानले कठिन भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प भने खुल्लै छ ।

अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४७ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा ओलीकोे पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । संसद विघटनको निर्णय भएको दिनको कुरा गर्दा १ सय ७४ नेकपाका सांसदमा दाहाल नेपाल पक्षमा ९१ जना छन भने ओली पक्षमा ८१ र बामदेव गौतमको पक्षमा २ जना रहेका छन् । ८१ जना सांसदले ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पुग्दैन । नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा नेकपा नफुटी कानुनी रुपमा नयाँ सरकार कसरी बन्ला ? एउटै पार्टी सरकार र प्रतिपक्षमा कसरी सम्भव होला ? त्यसैले नफुटी मिल्दैन । अन्य खेल नभएमा र पार्टी फुटेमा नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । जसमा जसपा पनि मिसिएर दुइ तिहाइको बलियो सरकार बनाउन सक्छ ।

नेकपाको यो समूहमा ९१ सांसदको हिसाब सहित कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद गरी १ सय ८८ जना पुग्छन् । नेकपा विधिवत विभाजित भएमा ओली खेमा र कांग्रेस मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने संख्या हुन्छ । ओली खेमाको ८१ सांसद र काग्रेसको ६३ गरेर १ सय ४४ जना हुन्छन् जसले सरकार बनाउन सक्छ । तर विभाजित नेकपा र जसपा मिल्दा सरकार बन्नै सक्दैन । यसर्थ नेकपा फुटेमा काग्रेस बिनाको सरकारको परिकल्पना गर्न सकिदैन । प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

नेकपा फुट्दैन । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री त्यागेर नेकपा भित्रकै कसैलाई समर्थन गर्नेछन् । अझ संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीमा ओली आफैले प्रस्ताव गरेर माधव प्रचण्ड समूहलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नेछन् । जवाफमा नेपाल दाहाल पक्षले नेपाललाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेर ओलीलाई सम्मानजनक रुपमा बहिर्गमन हुन सुझाउनेछन् । राष्ट्रपतिलाई जोगाउनको लागि ओलीले अलि झुकेर पछि हट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । जसका कारण न त अविश्वासको प्रस्ताव न त राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग । दुवै नगर्ने शर्तमा पार्टी फेरि मिल्न सक्छ ।

• ओलीले पार्टीको आधिकारिकता आफूमा आउने निश्चित भएमा सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्ने परिस्थित आएमा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सजिलो हुने नियम ल्याउनेछन् ।
• प्रधानमन्त्रीसँग अब ४३ दिन छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार १३ दिनभित्र संसद बोलाउने र सो संसद बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव आएमा ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । १३ र ३० गरेर ४३ दिन हुन्छ । राजनीतिमा ४३ दिन भनेको अत्यधिक समय हो । यो बीचमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव आउनेछन् ।
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र एमसीसी पारित गराउने मामिलाले पनि राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्छ । जसका कारण पनि देश र पार्टी भित्र नमिलेका नेताहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय दवाव र एमसीसीले एकैठाउँमा ल्याउन सक्छ ।