जनयुद्ध दिवसकै दिन भारतीय विदेश सचिव पाहुना

माअाेवादी नेतृत्व सरकारले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाइ रहेकाे संयोग पारेर भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा त्यही जनयुद्ध उत्सवका दिन नेपालका पाहुना हुने भएका छन्।

क्वात्रा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिनका यी विशेष पाहुना प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत सरकारको उच्च सम्मान व्यक्त गर्न आएका हुन्। भारतीय जासुसी संस्था रअसँग सम्बन्धित प्रोफेसर एसडी मुनिले आफ्नो पुस्तकमै यसबारे खुलासा गरिसकेका छन् भने पूर्वराजदूतहरुले पनि माओवादीको युद्ध र त्यसमा भारतको भूमिकाबारे आआफ्ना पुस्तकहरुमा लेखैकै छन्।

यी तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालको राजदूत हुँदा तत्कालीन शक्तिशाली सत्तारुढ दल नेकपालाई फुटाउन सफल भएकै कारण उनलाई नेपालीको राजदूतबाट सिधै विदेश सचिवको पद मिल्यो। यिनी तिनै व्यक्ति हुन् जसले नेपालको सम्मानीत सैनिक संस्था नेपाली सेनाका प्रधानसेनातिलाई प्रोटकलको समेत ख्यान नगरी बोलाएर प्रमाणपत्र दिएका थिए।

त्यसो त यिनले आफू कार्यकाल सकेर नेपालबाट विदा हुने बेलामा मुलुकका प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई दूतावासमै हाजिर गराएर तस्वीर सार्वजानिक गराएका थिए।

उनी राजदूत हुँदा यतिसम्म भयो कि राजदूतावासको उनीभन्दा एक तहमुनिको कर्मचारीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीजस्तो उच्च मर्यादाक्रममा रहेको व्यक्ति नारायण खड्कासँग संयुक्त शिलालेखमा नाम लेखाएर उद्घाटनसमेत गरायो।

क्वात्रा राजदूत हुनासाथ नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमीनमा रहेको भारतीय अतिक्रमण हटाउन संसदमा पेश भएको संकल्प प्रस्ताव संसदमै तुहिएको थियो।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसलाई छलफलमा ल्याउने गरी संसदको कार्यतालिकामा राखिसकेको सो प्रस्तावलाई तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहालकै दबावमा अचानक हटाइएको थियो। र, त्यसयता सो प्रस्ताव कहिल्यै छलफलमा आएन।

क्वात्रा र उनको भारतीय टिम प्रधानमन्त्री दाहालसँग निकै निकटको सम्बन्ध राख्छन् भन्ने यी घटनाहरुले देखाएकै बेला उनी जनयुद्ध दिवसका विशेष अतिथि बन्नुको संयोगले थप बल दिएको छ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निरन्तररुपमा यो वा त्यो प्रकारले मुलुकको सत्तामा छ। तर, शान्ति प्रक्रियापछिको दोस्रो निर्वाचनदेखि नै उसको शक्ति निरन्तर खस्कँदो पनि छ। पार्टी फुटेर अनेकौं टुक्रा भएको छ। गत आम निर्वाचनमा यो पार्टी खस्केर समानुपातिकसहित ३२ सिटमा खुम्चिएको छ। यत्ति हुँदा हुँदै पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य भने त्यसमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै प्राप्त भएको छ।

यसपछिका निर्वाचनहरुमा माओवादीको हैसियत के हुने हो यकिन छैन त्यसैले दाहालका लागि सत्ताको यो अवसर आफ्नै कमाण्डमा भएको कथित जनयुद्धको उत्सव मानाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अवसर पनि हुनसक्छ।

मुलुकका ठूला दलहरु यतिबेला राजनीतिकरुपमा चेपुवामा छन्। भावी सत्ताप्रतिको लोभका कारण प्रधानमन्त्री दाहालका जुनसुकै निर्णयहरु मान्न विवश देखिएका छन्। एमालेले छाडिदिए कांग्रेसले च्यापिदिने बचन दिएको र आगामी राष्टपति निर्वाचनमा कांग्रेस एमाले दुबै ठूला दल आआफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन माओवादीका दाहालको शरण परेका कारण दाहाल राजनीतिमा अचाक्ली शक्तिशाली देखिएका छन्।

यही सत्ता लिप्साका कारण विश्वासको मत लिने बेलामा संसद नै प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको अवस्थामा दाहाल सर्वशक्तिमान हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर, दाहालले हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के हो भने उनको कमाण्डमा भएको कथित जनयुद्ध तत्कालीन सत्ताधारीका विरुद्ध कम र सर्बसाधारण जनताका विरुद्ध बढी थियो।

हजारौं हजार सर्वसाधारण विनाकारण मारिएका छन् र तिनका परिवार अझै पनि निरिह बनेर जीवन बिताउन बाध्य नै छन् किनकि उनीहरुको हत्यारा शक्ति २०६३ सालयता निरन्तर सत्तामा छ। फेरि दाहालले युद्ध जितेर मुलुकको शासन पाएका पनि हैनन्।

उनले नै पटक पटक हामीले युद्ध जितेको नभएर सम्झौतामा आएको भनेकै पनि हुन्। तर, दुई ठूला राजनीतिक दलहरुलाई खेलाएर शासनमा पुगेका र ती दलहरुलाई भावी सत्ताको महत्वाकांक्षा जगाइदिन सकेका कारण उनले नजितेको युद्धको उत्सव मनाउने सरकारी निर्णय गरिदिएका छन्।

निरन्तर घट्दो माओवादी जनमत र अहिले थोपरिएको यो कथित जनयुद्ध दिवसले मुलुकमा माओवादीविरुद्ध जनआक्रोश थपिने निश्चित छ किनकि निर्णय सार्वजानिक भएदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरुमा जनताको आक्रोश उर्लिएको छ भने सत्ता स्वार्थका लागि मौनता सांधेका ठूला दलहरु कांग्रेस र एमालेको मौनताको पनि चर्को विरोध भएको छ। *समाचार डिसीनेपालमा प्रकाशित छ ।