कतार प्रहरीमा नेपाली युवाको भर्ती खोलिने

कतार सरकारले बाह्र हजार नेपाली युवाहरुलाई आफ्नो प्रहरीमा भर्ती गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु गरेको छ। कतार सरकारका तर्फबाट नेपाली युवालाई कतारको प्रहरी वा मिलिट्रीमा भर्ती गर्नका लागि पहिलो चरणमा दुई सयको संख्यामा लैजान नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गर्दै पत्र पठाएको छ।

उसले यसका लागि नेपालको म्यानपावर कम्पनी अल तकित ओभरसिजलाई अनुमति दिन अनुरोध गर्दै पत्र पनि लेखेको छ। हजारौंको संख्यामा आफ्ना युवाहरुलाई विदेशको सरकारी सुरक्षा निकायमा भर्ती गर्न नेपाल र कतारका बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने अन्यौलमा नेपालको सरकार परेको छ।

कतार सरकारले निशुल्क भिसासहित अन्य खर्च पनि आफैं व्यहोर्ने गरी नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा भर्ती गर्न प्रस्ताव गरेको हो। कतारले शुल्क नलिने भने पनि कतारका दलालहरु र नेपालका म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ८ लाखदेखि १० लाखसम्म रकम असुल गर्दै युवाहरुको छाती नाप्न शुरु गरिसकेका छन्।

तर, यो कार्यलाई नेपाल सरकारले हालसम्म अनुमति दिएको छैन। कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर कतार सरकारले मिलिट्री र प्रहरीमा भर्ती गर्न नेपाली युवा माग गरेकोले अनुमति दिन के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले अनुमति नदिई दलालहरुको विगविगीले हजारौं बेरोजगार युवाहरुको लाखौं रकम दलालहरुले उठाएर विचल्ली पार्न थालिसकेका छन्।

प्रदीप ज्ञवाली र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यका सबै निकायसँग परामर्श गरी आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेतले चासो राख्ने सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयसमेत भएकाले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले गत बिहीबार श्रममन्त्री चौधरी, श्रमसचिव तोयम राय, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, तथा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका सरोकारवाला निकायका सहसचिवहरुको एउटा बैठकको आयोजना गरेका थिए।

बैठकले यसबारे नेपाली युवालाई श्रम दलाल व्यापारीहरुमार्फत मित्रराष्ट्र कतारको प्रहरीमा भर्ती गराउन पठाउन मिल्ने कि नमिल्ने? दलाल कम्पनीहरुमार्फत पठाउँदा यहाँबाट कतार जाँदै नेपाली युवाहरु ठगिने अवस्था र विदेशको कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि आफ्ना युवालाई भर्ती हुन दिनु हुने कि नहुने भन्नेबारे छफफल भएको थियो।

व्यापारीलाई सुम्पनु पर्ने श्रममन्त्रीको अडान बैठकमा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले नेपाली युवाहरुको छाती नापेर कतार प्रहरीमा भर्ती गर्न नेपालका व्यापारीहरुलाई अनुमति दिनुपर्ने अडान लिएका थिए। उनले सरकारले व्यापारीलाई नदिए कतारले नेपाललाई त्यत्रो भर्तीको कोटा दिन नसक्ने बताए।

उनले कतारले नेपाललाई दिएको कोटा रद्ध हुने खतरा रहेको भन्दै तत्काल निर्णय नगरे कतारले पाकिस्तानबाट युवाहरु भर्ती गर्ने अवस्था आएको जिकिर गरेका थिए। उनले श्रम दलाललाई भर्तीको जिम्मेबारी दिन ढिला गर्नु नहुने जिकिर गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विदेशको मिलिट्री र प्रहरीजस्तो हतियारधारी फौजमा काम गर्न आफ्नो देशका युवा पठाउने विषय संवेदनशील हुने भन्दै हतारिएर व्यापारीलाई अनुमति दिने कुरामा निर्णय गर्नु नहुने अडान लिएका थिए।

उनले रक्षामन्त्रालय, गृहमन्त्रालय र सरोकारवाला सबै निकायसँग अर्को बैठक गरी परामर्श गरेर मात्र कतार सरकारलाई जवाफ पठाउने भन्दै श्रममन्त्रीको दवाव अस्वीकार गरेका थिए। यसबारे डिसी नेपालको प्रश्नमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री चौधरीलेले धेरै कुरा बताउन चाहेनन्। उनले भने,‘यसबारे छलफल चल्दै छ, प्रस्ताव आएको सत्य हो।’

स्रोत अनुसार कतारस्थित नेपाली राजदूत नारद भारद्वाज वाग्लेले पत्रमात्र लेखेर नभई मौखिकरुपमा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई यो विषयको संबेदनशीलताबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। राजदूत वाग्ले भन्छन्, ‘सैनिक कानुन अनुसार जनशक्ति लैजानुपर्ने भएकाले दुई सरकारबीच सम्झौता गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो तर कतारले भने बी टू बी (व्यापारीमार्फत) अन्तर्गत नै नेपाली युवा लैजान चाहेको छ।’

राजदूत वाग्लेले त्यहाँको सरकारसँग यसबारे केही चरण कुरा भइसकेको र नेपालको मनसाय दुई सरकारबीच नै सम्झौता होस् भन्ने रहेको आफूले कतार सरकारलाई जानकारी गराएको पनि बताए। जी टू जीमा अलमल किन?

हतियारधारी फौजमा विदेशमा नेपाली पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। हाल भारत, बेलायत, सिंगापुरलगायतका देशहरुमा गोर्खा फौजका नामले नेपालीहरु भर्ती हुने गरेका छन्। परम्परागत कुनै सन्धिको त्यान्द्रो समातेर विदेशी फौजमा युवाहरुको भर्तीलाई नेपाल सरकारले रोक्न सकेको छैन। कतारसँग कुनै पुरानो सन्धिले फौज भर्ती गर्न अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर, श्रम दलालहरुका माध्यमबाट यसअघि पनि केही युवाहरुलाई कतारी प्रहरीमा भर्ती गरिसकिएको अवस्था छ।

बैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा आफ्नो देशको युवा शक्ति विदेशी फौजमा पठाउने नै हो भने पनि तिनको सुरक्षा, तिनका परिवारको सुरक्षा र पेन्सनसमेतको व्यवस्थाका बारेमा सरकारले नै टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम दलालहरुको आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेपाली युवाहरु विदेशी फौजमा पठाउने काम हुनुले त्यसरी भर्ती हुने हजारौंको जीवन र तिनका परिवारको जीवन खतरामा पार्नु हो।

यो संवेदनशीलतालाई बुझेर बरु दुई सरकारका बीच (जी टू जी) नै सम्झौता गरी सबै शर्तहरु पालना हुने गरी रोजगारीका लगि पठाउनु पर्नेमा दलालहरुको आर्थिक प्रलोभनामा श्रममन्त्री चौधरीले दलाललाई नै नेपाली युवाको मसल पावर सुम्पने प्रयास गरेका छन्।

उनको प्रयास हालसम्म प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र ज्ञवालीका कारण पूरा हुन पाएको छैन। तर, के ओली र ज्ञवाली आफ्नो अडानमा टिकिरहन सक्लान्? कतारी राजदूत फर्किए यो विषयमा समेत परामर्श गर्ने गरी नेपालका लागि कतारका राजदूत दोहा पुगेर फर्किएको बताइएको छ।

उनी फर्केपछि फेरि नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाल सरकारलाई बी टू बी ( बिजिनेश टू विजिनेश) अर्थात् निजी श्रम दलाल कम्पनीहरुबाटै कतारमा मिलिट्री र प्रहरीमा नेपाली युवा पठाउन दवाव बढाउन थालेका छन्।

सुटुक्क भर्ती गर्ने प्रयास असफल कतारको इन्टेरियर मिनिष्ट्रीसँग सम्बद्ध केही उच्च अधिकारीहरु र नेपालका सत्तामा पहुँच भएका केही शक्तिशाली व्यक्तिहरु संलग्न बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले यसअघि सुटुक्करुपमा प्रतिव्यक्ति ८ लाखदेखि १० लाखसम्म रकम कबोल गराएर युवाहरुलाई कतार प्रहरीमा भर्ती गर्न भित्रभित्रै अन्तर्वार्ता शुरु गरेका थिए।

नेपाल सरकारलाई जानकारी पनि नदिई आफू खुसी नेपाली युवालाई कतारको प्रहरीमा भर्ती गराउने अन्तर्वार्तासमेत लिएको थाहा भएपछि बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले ती म्यानपावर कम्पनीहरुमा अचानक छापा मारेका थिए। यहीक्रममा कतारी उच्चअधिकारीहरु आएर अवैधानिकरुपमा युवा भर्ती गर्ने कामका लागि अन्तर्वार्ता लिँदै गरेको खुलासा भएको थियो। news source-dcnepal.com