राष्ट्रपति निर्वाचन संघारमा सन्देश र निम्तो बोकेर भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदै

नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न र विशेष निम्तो दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपाल आउने भएका छन्।

नेपालमा राष्टपतिको निर्वाचनको मिति घोषणा लगत्तै उनी नेपाल आउने तयारीमा रहेको तर मिति सार्वजानिक गरिनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति पनि तय भइसकेको छैन।

यसबारे कानूनमा अस्पष्टता रहेको भन्दै एकमहिना पहिला वा पदावधि सकिएपछि गर्नुपर्छ भन्ने भिन्न भिन्न धारणा सार्वजानिक भएका छन् भने निर्वाचन आयोगले केही भनिसकेको छैन।

समाचारअनुसार, भारत यसपटक नेपालको राष्ट्रपतिमा कुनै पनि हालतमा नेकपा एमालेको उम्मेदारलाई जिताउनु नहुने पक्षमा क्रियाशील भइसकेको छ।

नेपालमा रहेका उसका कुटनीतिक, गैरकुटनीतिक र जासुसी संयन्त्र एवं त्यसका एजेण्टहरु गैरएमालेको पक्षमा यो वा त्यो प्रकारले लविङ गर्न थालिसकेका छन्।

तर, एमालेलाई राष्ट्रपति पदमा हराउन स्वयं एमालेले अरुलाई समर्थन गरेको अवस्था बाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले धोका दिएमा मात्र सम्भव छ। प्रधानमन्त्रीको दलले कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई राष्ट्रपति पदमा समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ एमालेको उम्मेदवारलाई हराउनको लागि।

यही संबेदनशील समयको सेरोफेरो पारेर भारत सरकारका तर्फबाट विदेश सचिव क्वात्रा नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्। उनले भारत सरकार नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको उच्च महत्वका साथ सम्मान गर्न चाहान्छ भन्ने सन्देश पनि दिन प्रयास गर्नेछन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालप्रति विशेष सम्मान भएकाले नै आफूलाई पठाइएको सन्देश दिएर उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिने छन्।

प्रधानमन्त्री पदमा दाहाल निर्वाचित भएको सन्दर्भ भारतको इच्छाविपरीतको थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटक भारतलाई पनि चक्मा दिएर दाहाललाई कांग्रेस गठबन्धनबाट थुतिदिए। पुरै वातावरणमै बदलाव आएपछि दाहालसँग पनि भारत खुसी भएन।

यसअघि कांग्रेस नेतृ आरजु देउवा र दाहाल दुबै दिल्ली पुगेर गठबन्धन कायम गर्ने गरी भारतीय इन्ट्रेष्टलाई सम्बोधान गर्ने केही गम्भीर विषयमा सम्झौता गरेर आएका थिए।

सन् २०२४ अघि नै नेपालमा सनातन हिन्दू राज्य संविधानमै बनाउने एउटा मुख्य विषय पनि थियो। तर, सत्ता समीकरण नै फेरिएपछि सो सम्झौतमा अडिइरहन दाहाललाई पनि आवश्यक भएन।

यसले गर्दा विथोलिएको भारतको जासुसी निकाय फेरि दाहाललाई फकाउन सक्रिय छ र राज्यका सबै महत्वपूर्ण पदहरु एमालेलाई दिंदा भोलिका दिनमा अरु दललाई चेपुवामा पार्ने र राज्य नै एमालेको नियन्त्रणमा हुने तर्क दिएर भारतले दाहाललाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

राष्ट्रपति पदमा एमाले हुँदा नागरिकता विधेयक र रेशम चौधारीको रिहाइ सम्बन्धी अध्यादेश दुबै भारतीय इन्ट्रेष्टका कानुन रोकिएपछि भारत झन रुष्ट भएर एमालेको विपक्षमा लागेको हो।

यो निकै असम्भवजस्तो देखिएको छ हालको सन्दर्भमा किनकि प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाए राष्ट्रपतिमा एमालेलाई सघाउने सम्झौता गरिसकेका छन्।

एमालेबाट राष्ट्रपति पद खोस्नका लागि जो उम्मेदार उठाएर सम्भव छ त्यही गर्ने गरी काम गर्न भारतीय पक्ष र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु देउवाका बीच सहमति छ। कांग्रेसले नै डा.बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारिदिएर दाहाललाई अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसैले दाहाल र भट्टराईको दलका बीचमा पार्टी एकताको प्रयास तिब्र भएको छ।

यी विकल्पहरु सम्भव नभए कांग्रेसले देउवालाई नै भावी राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्ने र प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई ५ बर्षको ग्यारेण्टी गर्ने अर्को प्रयास पनि जारी छ। यसो हुँदा आरजुलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर दाहाललाई ५ बर्षको ग्यारेण्टी गरिने छ। *समाचार डिसी नेपालमा प्रकाशित छ ।