म्याग्दीका स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयन क्यालेण्डर बनाउने

म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले बजेट तथा विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बार्षिक क्यालेण्डर बनाई कार्यान्वयन गर्ने भएका छन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट तथा विकास कार्यक्रमको खर्च क्षमता घट्दै गएको र बजेट सक्काउन असारे विकासको संस्कृति मौलाएको गुनासो बढेपछि यहाँका स्थानीय तहले बजेट, कार्यान्वयन र विकास कार्यक्रम संञ्चालन गनृ कार्यायोजना र बार्षिक क्यालेण्डर तयारपारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार मातहतका सेवा कार्यालय विच समन्वय अभावमा जिल्लाका शान्ति सुरक्षा, विकास योजना तथा दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो विच स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकारीको संयुक्त समन्वय वैठक बसेको हो । संयुक्त समन्वय बैठकले २० बुंदे प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलवार सुरक्षा, सेवा प्रवाह, बिकास निर्माण सम्बन्धी बिषयलाई समेटेर आयोजना गरेको नगरपालिका/गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिसस प्रमुख, समन्वय अधिकारी, शसस्त्र,जनपद प्रहरी प्रमुखहरुको समन्वय बैठकमा नपा/गापा प्रमुखहरुले आ–आफ्नो नपा/गापाको सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माणको अवस्था समेटेर रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले संघिय सरकार सदरमुकाममा खुम्चिदै गएकोले सुरक्षा प्रत्याभुती घटेको भन्दै प्रहरी प्रशासनको कडा आलोचना गरेका थिए ।
त्यसैगरी गाउँपालका उपाध्यक्षहरुले न्यायिक समितिका गतिविधी र भोग्नु परेका समस्याहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले स्थानिय पन्जिकरण, योजना संञ्चालनका समस्या, कर्मचारी विचको समन्वय, सहजता, असहजता आदी विषयमा रिपोटिङ गरेका थिए ।
‘दरवाङ्गमा इनिस्पेक्टरको नेतृत्वमा ईलाका प्रहरी कार्यालय भएपनि कहिल्यै दरवन्दी अनुसार प्रहरी हुन्नन । कार्यलय प्रमुखविहिन भएको पनि ८–९ महिना पुग्यो । माथिल्लो केही क्षेत्रमा चरेस उत्पादन गर्छन, डाँडाका जंगलमा जतासुकै बन्दुक पड्किन्छ । हतियार नै यही बन्छन । प्रहरी कार्यालय कुरेर बस्छ’ बैठकमा रिपोटिङ्ग गर्दै मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरले भने, ‘चन्दा आतंकले जनप्रतिनिधी र उपभोक्ता समिति हैरान छन । ठेकदारले भत्काउँछ, छोड्छ, काम गर्दैन, इन्जिनियर र प्राविधिक ठेकदारको बोलीमा चोचोमोचो गर्छन, जनताले बाध्यभएपछि अवरोध गर्न आउँछन । हामीले कारवार्ही गर्न मिल्दैन, निरिह बन्छौं ।’
जिल्लामा हुने लागु औषध गाँजा/चरेसको उत्पादन, ओसार–पसार रोक्न प्रहरीको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बनाउने, घरेलु हतियार निर्माण र प्रयोगलाई रोक्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहले र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्यगरी अभियान चलाउने निर्णय गरेका छन । त्यसैगरी सामाजिक अपराधका घट्ना रोक्न र कार्वाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय न्यायिक समतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानिय तह र प्रहरी विच समन्वय बृद्धी गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
त्यस्तै, संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका सेवा कार्यालयको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी क्यार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने तथा स्थानीय तहले बजेट एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्न क्यालेण्डर बनाई लागु गर्न सहमत भएका छन । योजना कार्यान्वय पारदर्शी बनाउन अनुगमन एवं नियमन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका चासोमा सहयोग र सहकार्य बढाउने भएका छन ।
‘जिल्लाको ४५ प्रतिशत भुगोल ओगट्ने धौलागिरी गाउँपालिकामा एउटा प्रहरी चौकी छ, त्योपनि गाउँपालिका कार्यालय देखी धेरै पर । हिमालमुनीका दुर्गम वस्तीमा चरम गरिवीले आत्महत्या गर्छ, जाँडरक्सी सेवनगरी झगडमा हत्या गर्छ, घाँसदाउरा गर्न रुखभीर गऱ्यो लडेर मर्छ । हामी जनप्रतिनिधीले घट्नाको मुचुल्का गर्न मिल्दैन, प्रहरी पुग्दैन । पीडामाथी पिडा थप्छ, कानुनी प्रकृया घरका सदस्यको मृत्युपछि शव वोकेर प्रहरीको दैलोमा पुग्नु पर्ने केको शान्ति सुरक्षा ?’ धौलागिरी गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले थपिन, ‘जनचेतना कमजोर छ, कलिलैमा विवाह गर्छन, वालविवाह भनि केटाकेटी छुट्यायो केटीलाई समाजले स्वीकार गर्दैन, लुकेरै सम्बन्ध राख्छन, वच्चा जन्मिन्छ, जन्मदर्ता गर्न समस्या । गाउँमा योजना परेको खवर आउँछ, ठेकदार आउँदैनन, आएपनि काम अधकल्चो छोडेर हिंड्छ । प्राविधिक मुखै देखाउन्नन । चोकगल्ली र चौतारामा चरेस खाने भेटिन्छन, हामीले लौरो लगाउन नि नमिल्ने । स्थानीय सरकार र हामी जनप्रतिनिधी कागजी बाघ भयौं ।’
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको, जग्गा अतिक्रमण बढेपनि सरोकारवालाको ध्यान नपुगेकोले स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने, उपभोक्ता हित विरुद्धका गतिविधीमा स्थानीय तह र सरोकारवाला निकाय विच समन्वय बढाउने तथा जिल्लाभर संञ्चालित विकास योजनाहरुको पछिल्लो अवस्था अध्ययन गर्ने तथा सवै स्थानीय तहसमेत सवै सेवा कार्यालय/कार्यक्रममा सुचना अधकारीको भुमिका प्रभावकारी बनाउन प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
‘स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारका सेवा निकाय विच समन्वय नभएको, सडक, खानेपानी, भवन, समेतका पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भएका र कर्मचारी र जनप्रतिनिधी विचको समन्वयका विषयमा अनुभव आदान प्रदान र अवस्था विश्लेशण गरेका हौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘समन्वय वैठकबाट अवसर, चुनौति र समस्याहरुको पहिचान भएको छ । अव जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन र विकास निर्माणका कामलाई अगाडी बढाउने जिल्ला रणनिती बनाई अघि बढ्न सवै प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छौं ।’