प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा म्याग्दीकाे एउटा सिंगै बस्ती मोही

जग्गा रैकरमा परिणत गर्न प्रदेश सरकारले कानुन अवश्य बनाउनेछ भनेर आस गरिरहेका मोहीको बस्तीमा निराशा छ । अन्नपूर्ण–१ दोवाका ३ सय परिवारमध्ये ७५ प्रतिशत मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीका मोही हुन् । बाँकीको जग्गा भने २०४७ सालमा सरकारले रैतानी (किसानको नाममा) गरिदिएको थियो ।

पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा किनबेच र अंशबन्डामा समस्या झेल्दै आएका दोवाका बासिन्दा स्थानीय सरकारले कानुन बनाई छिटो मोहीबाट जग्गा रैकर हुने विश्वासमा थिए ।

संविधानले प्रदेशको अधिकार सूचीमा जग्गा व्यवस्थापन र गुठी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेको छ । करिब दुई सय वर्षदेखि नै स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको तर आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएको जग्गा स्थानीय सरकारबाट रैतानी हुने स्थानीयले आशा गरे पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा निराश छन् ।

पञ्चायतकालदेखिकै हरेक निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारका मुख्य एजेन्डामा गुठी समस्या समाधान गर्ने हुँदै आएको छ । त्यसकै समाधान गरिदिने आश्वासन बाँडेका भोटले जितेर पदमा पुगेपछि बिर्सने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘प्रदेश सरकारले कानुन बनाई गुठी समस्या सुल्झेला भन्ने आशा थियो तर अझै कानुन बन्न सकेको छैन,’ अन्नपूर्ण–१ का वडाध्यक्ष दिलीप गर्बुजाले भने, ‘पुस्तौंदेखि भोगचलन भइरहेको गुठीका कारण कानुनी उल्झनले किनबेच र नामसारीमा समस्या भएपछि बाँझो बन्दै गएको छ । कार्यकाल सकिन लाग्यो, फेरि बचन खेर जाने भो ।’

तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहकी रानी सुवर्णप्रभा तीर्थाटनका लागि मुक्तिनाथ आउँदा दोवा हुँदै हिँडेको र गोर्खा फर्केपछि मुक्तिनाथ मन्दिर सञ्चालन गर्न म्याग्दीका साविक पिप्ले, भगवती र दोवा गाविसमा गरी ३० हजार एक सय बढी रोपनी खेत तथा पाखोबारी मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा छ । मानोमुठी कुत बुझाउने प्रचलन रोकिए पनि मालपोतमार्फत नगद कुत उठाउने कुराको स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

‘जिल्लाका केही ठाउँमा समस्या छ । जग्गाको प्रचलित मूल्यभन्दा चौगुना महँगो कुत तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निःसर्त मोहीको नाममा रैतानी गर्नु आवश्यक छ,’ गुठीयारसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले भने, ‘मैले प्रदेशसभामा गुठी समस्याबारे कुरा उठाएको हुँ तर एक्लै कराएर नहुने रहेछ । गुठीको जग्गामा मौलिक कानुन (विश्वासको भरमा) भोगचलन र अंशबन्डा भइरहेको छ ।’

२०३२ साल अघिसम्म मुस्ताङमा पर्ने तत्कालीन कटुवालथर, भगवती, पिप्ले, मौवाफाँट गाउँ पञ्चायतले धानचामल र दोवा पञ्चायतले घ्यू कुतका रूपमा बुझाउँदै आएका थिए । २०४७ मा अन्तरिम सरकारले ७ सय ६६ रोपनी खेत र एक हजार ८७ रोपनी पाखोबारीलाई रैतानी गरिदिएको थियो । तर, सरकारले तोकेको कुत बुझाउन नसक्दा आन्दोलनमा रहेका गुठी जग्गालाई रैकर बनाउन सकेनन् । लेकको पाखोबारी कानुनी रूपमा किनबेच र अंशबन्डासमेत नहुने भएपछि पछिल्लो ३० वर्षमा दोवाको करिब ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ ।

‘सरकारले गुठी जग्गाको कुत महँगो बनायो, हामीले तिर्ने रकमले पोखरामा राम्रो घडेरी किन्न पुग्थ्यो । त्यसैले थातथलोको उर्वरभूमि बाँझो छोड्यौं,’ स्थानीय बोमाया पुनले भनिन्, ‘कुत छुटको आन्दोलनअन्तर्गत हामीले गुठी जग्गा रैकर गरेनौं अहिले न जग्गा किनबेच हुन्छ, न पुस्तान्तरण ।’ *इकान्तिपुरबाट