प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाई गर्ने भएको छ ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत भएको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने भन्दै उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक ब्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नु परेन । कानुन बमोजिम गर्नू ।’

संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।’

रिट निवेदकहरूका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्न माग गरेका थिए ।

अब प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा माघ ४ गते पुनः सुनुवाई हुनेछ । शुक्रबार बहस गर्दै सरकारी पक्षका वकिलहरुले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।