देवशिला माघेसक्रान्तिको शुभ साईतमा अयोध्या लगिने, माघ १ गते विहान जलेश्वरमा गण्डकी र भुमिसंग क्षमा पुजा

बेनी नगरपालिका, ६ जलेश्वर स्थित कृष्णागण्डकी नदी तटबाट देवशिला माघेसक्रान्तिको शुभ साईतमा भारतको अयोध्या लगिने भएको छ ।
शिला लैजानु अघि माघ १ गते विहान शास्त्रिय विधीविधान अनुसार देवशिला लगिने जलेश्वरमा गण्डकी र भुमिसंग क्षमा पुजा गरी शिला क्रेनले उठाएर ट्रकमा राखी माथी सडकमा निकालेपछि बेनीनगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट फुलमालाले छोपी विदाई पुजासहित शिला पठाउने तालिका छ । सोही तालिका अनुसार बेनी नगरपालिका र स्थानिय प्रशासन जुटेको छ ।

कालीगण्डकी नदीका शिला (ढुंगा) भगवान् रामको मूर्ति बनाउन बेनीबाट कालीगण्डकी नदीको जलप्रवाहबाट पवित्र बनेका ७ फिट लम्बाइ, ५ फिट चौडाइ र ३.५ फिट मोटाइका २ थान शिला भारतको अयोध्या पठाउँदै छौं,’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले भने ।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस ३ गते ती शिला जनकपुरको जानकी मन्दिरमार्फत भारत पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले पुस ६ गते सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । अयोध्यामा रामको मूर्ति बनाउन राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र कार्यालयले कालीगण्डकीको शिला पठाउन जानकी मन्दिरलाई गत कात्तिक १९ मा पत्राचार गरेको थियो । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनकपुरधाम र अयोध्याधामबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका साथै नेपालको सांस्कृतिक उदारता एवं सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने भन्दै दुई थान शिला उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् र गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमतिपछि कालीगण्डकीमा शिला खोज्ने काम सुरु भएको थियो । गत साउन अन्तिम साता पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि अयोध्याधाम पुगेर यसको पहल थालेका थिए । निधिले राममन्दिर निर्माण समितिका पदाधिकारीलाई भेटेर रामको मूर्ति बनाउन कालीगण्डकीको शिला उपलब्ध गराउने र जनकपुरवासीको तर्फबाट राममन्दिर परिसरमा धातुको शिव धनुष उपहार दिने प्रस्ताव गरेका थिए । राममन्दिर निर्माण समितिले कालीगण्डकीको शिलाबाट रामजन्मभूमि दाबी गरिएको ठाउँ नजिक रामको मूर्ति बनाउने जनाएको छ ।

अयोध्याको विवादित जग्गा राम जन्मभूमि वा बाबरी मस्जिद भन्नेमा वर्षौंदेखि विवाद रहँदै आएकामा तीन वर्षअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले राम मन्दिरकै भएको फैसला सुनाएको थियो । आदेशपछि नै उक्त जग्गामा राममन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा भारतको केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्याबारे विस्तृत कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार ट्रस्टमार्फत मन्दिर निर्माणको काम अघि बढेको हो । अदालतले मस्जिद बनाउनका लागि मुस्लिम समुदायलाई अन्य ठाउँमा पाँच एकड क्षेत्रफल जग्गा उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको थियो ।